केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की जाने वाली बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को रहता है। अब एक बार फिर, 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 59% किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलने वाला है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जल्द ही इस फैसले की घोषणा की जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त की शुरुआत में आधिकारिक ऐलान हो सकता है। यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो कि महंगाई के स्तर को मापता है और उसके अनुसार डीए को संशोधित किया जाता है।
क्यों जरूरी है महंगाई भत्ते की समीक्षा?
महंगाई भत्ता न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय में सुधार करता है, बल्कि यह देश में बढ़ती महंगाई से राहत देने का भी एक जरिया है। जब महंगाई बढ़ती है, तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी तेजी से ऊपर जाती हैं, ऐसे में फिक्स सैलरी में काम करने वाले कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।
यही कारण है कि सरकार हर 6 महीने में डीए (Dearness Allowance) की समीक्षा करती है और CPI-IW के आधार पर उसे बढ़ाती है। इससे कर्मचारियों को महंगाई से मुकाबला करने में मदद मिलती है और उनकी क्रय शक्ति बनी रहती है।CPI-IW के आंकड़ों ने किया DA वृद्धि का रास्ता साफ
CPI-IW यानी Consumer Price Index for Industrial Workers हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। अप्रैल और मई 2025 के आंकड़े सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि DA में 4% की बढ़ोतरी संभावित है। इससे पहले जनवरी 2025 में DA को 50% से बढ़ाकर 55% किया गया था।
अब जून 2025 के CPI-IW आंकड़ों का इंतजार है। अगर यह भी बढ़ते ट्रेंड को बरकरार रखते हैं, तो 59% DA को लागू करने का आधार मजबूत हो जाएगा। सरकार आमतौर पर जुलाई और जनवरी में DA की समीक्षा करती है, जिसे अगले कुछ महीनों में लागू किया जाता है।
DA बढ़ोतरी से कितना होगा वित्तीय लाभ?
महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹30,000 है, उन्हें मौजूदा 55% के हिसाब से ₹16,500 DA मिल रहा है। 4% बढ़ने पर यह ₹17,700 हो जाएगा, यानी कुल ₹1,200 की बढ़ोतरी होगी।
यह वृद्धि न केवल सैलरी को बढ़ाएगी, बल्कि HRA, पेंशन, और अन्य भत्तों पर भी असर डालेगी। इसलिए कर्मचारी और पेंशनभोगी इस फैसले को लेकर काफी आशान्वित हैं।7th Pay Commission की भूमिका क्या है?
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों और पैमानों के आधार पर ही महंगाई भत्ता तय किया जाता है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि DA की समीक्षा CPI-IW के आधार पर हर 6 महीने में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।
7th Pay Commission के नियमों के तहत DA में वृद्धि उस समय की जाती है जब महंगाई सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों की वेतन संरचना समय के साथ संतुलित बनी रहे।
कब होगा आधिकारिक ऐलान?
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय की ओर से जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में या फिर अगस्त की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। एक बार कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद इसे लागू करने की अधिसूचना जारी की जाएगी।
ऐलान के बाद अक्टूबर या नवंबर से बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों के वेतन में जुड़ सकता है। पिछली बार भी सरकार ने ऐलान के कुछ महीनों बाद बकाया राशि के साथ DA लागू किया था।
FAQs – महंगाई भत्ता 59% से जुड़ी सामान्य जानकारियाँ
- महंगाई भत्ता 59% कब से लागू होगा?
➤ इसके अगस्त 2025 से लागू होने की संभावना है, हालांकि अंतिम तारीख सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। - महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है?
➤ वर्तमान में 55% DA है, जिसमें 4% की बढ़ोतरी करके 59% किए जाने की संभावना है। - इससे कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा?
➤ करीब 48 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। - DA किस आधार पर बढ़ाया जाता है?
➤ CPI-IW यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर DA की समीक्षा और वृद्धि की जाती है। - क्या राज्य सरकारों के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे?
➤ कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार के फैसले के बाद DA में समान वृद्धि करती हैं, पर यह उनके निर्णय पर निर्भर करता है।
निष्कर्ष:
महंगाई भत्ता 59% किए जाने की संभावना ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अगर यह वृद्धि लागू होती है तो यह जीवनयापन की लागत में राहत देने का कार्य करेगी और कर्मचारियों की आय में सीधा फायदा पहुंचाएगी।
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